मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी जनहित याचिका क्र. ७१/२०१३ अंतर्गत १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार अमरावती महानगरपालिकेत रस्त्यांवरील खड्डे व खुले मॅनहोल समस्येसंदर्भात महत्वपूर्ण आढावा बैठक घेण्यात आली. आदेशातील मुद्दा क्र. ७०(३) नुसार ही बैठक १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आयुक्त तथा समिती अध्यक्ष सौम्या शर्मा चांडक यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.
बैठकीस महानगरपालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी, अभियंते तसेच पोलीस विभागाचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यात अतिरिक्त आयुक्त महेश देशमुख, उपायुक्त नरेंद्र वानखडे, शहर अभियंता रविंद्र पवार, कार्यकारी अभियंता प्रतिक गिरी, वाहतूक विभागाचे सहा. पोलीस आयुक्त संजय खताळे आणि विविध पोलीस ठाण्यांचे निरीक्षक यांचा समावेश होता.
आयुक्तांनी शहरातील पाचही झोनमधील रस्त्यांचे सविस्तर सर्वेक्षण तात्काळ सुरू करण्याचे आदेश दिले. रस्त्यांवरील खड्डे व खुले मॅनहोल यांची माहिती दोन माध्यमांतून संकलित केली जाईल — महानगरपालिका प्रशासनाचे सर्वेक्षण आणि नागरिकांकडून प्राप्त तक्रारी. नागरिकांना या संदर्भात मार्गदर्शन आणि माहिती सहज उपलब्ध व्हावी यासाठी व्यापक प्रसिद्धी मोहीम राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले.
प्रत्येक झोनमध्ये स्वतंत्र दुरुस्ती पथक तयार करून नोंद झाल्यानंतर ४८ तासांच्या आत दुरुस्ती पूर्ण करण्याची कडक अट घालण्यात आली आहे. दुरुस्तीचे काम गुणवत्तापूर्ण, मानकांनुसार आणि नागरिकांना अडथळा न आणता पार पाडावे, असे स्पष्ट करण्यात आले. कामात हलगर्जीपणा आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर व कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार समितीने दर पंधरा दिवसांत एक बैठक घेणे बंधनकारक असल्याचे पुन्हा अधोरेखित करण्यात आले. रस्त्यांवरील खड्डे व मॅनहोल समस्यांमुळे त्रस्त नागरिकांसाठी महानगरपालिकेने उचललेले हे पाऊल मोठा दिलासा आणि सुरक्षिततेकडे महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.