महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार शासकीय जमिनीवरील पात्र निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल (पट्टा वाटप) करण्याची प्रक्रिया राज्यभर राबविण्यात येणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर अमरावती महानगरपालिकेत महापौर श्रीचंद तेजवानी यांच्या अध्यक्षतेखाली अमरावती महानगरपालिका आयुक्त वर्षा लड्डा, उपमहापौर सचिन भेंडे, सभागृह नेता चेतन गावंडे, विरोधी पक्षनेता विलास इंगोले, गटनेता डॉ.राजेंद्र तायडे, गटनेता नाना आमले, गटनेता शेख हमीद शेख वाहेद, झोन सभापती माधुरी ठाकरे, स्वाती कुलकर्णी, इस्माईल लालुवाले, किशोर जाधव, महिला व बाल कल्याण समिती सभापती ममता आवारे, उपसभापती लता देशमुख, नगरसेवक संजय नरवणे, बबलु शेखावत, मिलींद चिमोटे, आशिष अतकरे, रतन डेंडुले, ऋषिकेश देशमुख, अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा नाईक, उपायुक्त नरेंद्र वानखडे, उपायुक्त भाग्यश्री बोरेकर, सहाय्यक संचालक नगर रचना अधिकारी सागर वानखडे, मुख्य अग्निशमन अधिकारी दिनेश हंबर्डे, सहाय्यक नगर रचनाकार कांचन भावे, सहाय्यक आयुक्त भुषण पुसतकर, अग्निशमन अधिक्षक अजय पंधरे व संबंधित अधिकाऱ्यांची परिचयात्मक बैठक आयोजित करण्यात आली.
बैठकीत शासन निर्णय क्रमांक :- जमिन-२०२६/ प्र.क्र.२०/ जमिन-१ महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन दिनांक २५/०३/२०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, दिनांक १ जानेवारी,२०११ पर्यंतची शासकीय जमिनीवरील पात्र निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल (पट्टा वाटप) करण्याची कार्यवाही राज्यभर राबविण्यात येणार आहे.
लाभार्थ्यांना निवेदन अर्ज स्विकाराची अंतिम दिनांक ३१/१२/२०२६ आहे अशी माहिती देण्यात आली.
यावेळी पट्टा वाटपासाठी आवश्यक अर्जाचा नमुना, स्वयंघोषणापत्र/शपथपत्र (Affidavit), मानक कार्यपद्धती (SOP) तसेच अर्ज स्वीकारणे, पडताळणी आणि प्रस्ताव सादरीकरणाची प्रक्रिया अंतिम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
नागरिकांनी कोणत्याही अफवा किंवा गैरसमजांवर विश्वास न ठेवता महानगरपालिकेकडून अधिकृतपणे प्रसिद्ध होणाऱ्या सूचनांचीच दखल घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले.
अर्जाचे नमुने, आवश्यक कागदपत्रांची यादी, SOP, अर्ज स्वीकारण्याची ठिकाणे व कालावधी यासंबंधीची सविस्तर माहिती लवकरच जाहीर करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
तसेच, अधिकृत सूचना प्रसिद्ध होईपर्यंत नागरिकांनी कोणाकडेही आर्थिक व्यवहार करू नयेत किंवा स्वतःहून अर्ज सादर करण्याची घाई करू नये, असेही अमरावती महानगरपालिकेने आवाहन केले आहे.
अधिकृत मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतरच पुढील कार्यवाही करण्यात यावी, असे प्रशासनाने नमूद केले.