अमरावती शहरातील नागरिकांना भेडसावणाऱ्या विविध मूलभूत समस्या, मनपाच्या माध्यमातून सुरू असलेली विकासकामे, स्वच्छता व आरोग्य व्यवस्था, वाहतूक नियोजन, अतिक्रमण, फेरीवाल्यांचे प्रश्न, उद्यानांची देखभाल, कंत्राटी मनुष्यबळ तसेच विविध प्रलंबित कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी खासदार डॉ. अनिल बोंडे, आमदार प्रविण पोटे-पाटील, महापौर श्रीचंद तेजवानी, महानगरपालिका आयुक्त डॉ.मंगेश गोंदावले, सभागृह नेता चेतन गावंडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत अमरावती महानगरपालिकेच्या विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक घेण्यात आली.
बैठकीत शहरातील अनेक प्रश्नांवर प्रशासनाकडून माहिती घेण्यात आली असून, संबंधित विषयांवर ठोस कार्यवाही करून त्याचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या.
शहराच्या वाढत्या विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरविताना प्रशासनासमोर निर्माण होणाऱ्या अडचणी, विविध विभागांच्या कामकाजातील त्रुटी तसेच नागरिकांच्या तक्रारी यांचा या बैठकीत सविस्तर ऊहापोह करण्यात आला.
शहरातील समस्या केवळ कागदोपत्री न ठेवता त्यावर प्रत्यक्ष उपाययोजना होणे आवश्यक असल्याचे बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले.
अमरावती शहरातील अनेक भागांमध्ये रस्त्याच्या कडेला उघड्यावर मांसविक्री केली जात असल्याचा मुद्दा बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. अशा प्रकारच्या उघड्या मांसविक्रीमुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होण्याबरोबरच परिसरातील स्वच्छतेवरही परिणाम होतो.
त्यामुळे शहरातील उघड्यावर होणाऱ्या मांसविक्रीवर निर्बंध घालून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.
मांसविक्रीसाठी परवानगी, स्वच्छता, आरोग्यविषयक निकष आणि संबंधित व्यावसायिकांकडून नियमांचे पालन केले जाते किंवा नाही, याची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले.
शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर हातगाड्या, स्टॉल आणि विविध प्रकारचे व्यवसाय करणारे फेरीवाले मोठ्या संख्येने आहेत. यापैकी किती फेरीवाल्यांना अधिकृत परवाना आहे आणि किती फेरीवाले अनधिकृतपणे व्यवसाय करीत आहेत, याची स्पष्ट आकडेवारी मनपाकडे उपलब्ध आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
प्रत्येक फेरीवाल्याची नोंद, परवाना, व्यवसायाचे स्वरूप आणि व्यवसायाचे ठिकाण याबाबत अद्ययावत माहिती उपलब्ध असणे आवश्यक असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.
शहरातील वाहतूक, स्वच्छता आणि कायदा-सुव्यवस्था लक्षात घेता फेरीवाल्यांसाठी शिस्तबद्ध धोरण राबविण्याच्या स्पष्ट सुचना देण्यात आल्या.
समाजकल्याण विभागामार्फत चर्मकार आणि इतर लाभार्थ्यांना उदरनिर्वाहासाठी देण्यात आलेले पत्र्याचे खोके अथवा स्टॉल प्रत्यक्ष लाभार्थी वापरत आहेत का, याची तपासणी करण्याचा मुद्दाही बैठकीत उपस्थित करण्यात आला.
काही लाभार्थ्यांनी आपल्याला मिळालेली जागा अथवा स्टॉल इतर व्यक्तींना पोटभाडेकरू म्हणून दिल्याच्या तक्रारी असल्यास त्याची वस्तुनिष्ठ तपासणी करावी.
प्रत्यक्ष लाभार्थी कोण, स्टॉलचा वापर कोण करीत आहे, किती स्टॉल लाभार्थ्यांना देण्यात आले आणि त्यापैकी किती स्टॉल इतर व्यक्ती वापरत आहेत, याची आकडेवारी सादर करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या.
शहरातील कचरा संकलन, कचऱ्याची वाहतूक आणि कचऱ्याची विल्हेवाट या संपूर्ण प्रक्रियेचा आढावा बैठकीत घेण्यात आला. कचरा व्यवस्थापनासाठी कार्यरत असलेल्या यंत्रणा आणि कंत्राटदारांचे काम प्रत्यक्षात कितपत प्रभावी आहे, याची समीक्षा करण्याची मागणी करण्यात आली.
कंत्राटात नमूद केलेल्या अटी व शर्तींचे पालन होते का, कर्मचारी व वाहने प्रत्यक्ष उपलब्ध आहेत का, कचरा वेळेवर उचलला जातो का आणि संकलित कचऱ्याची नियमानुसार विल्हेवाट लावली जाते का, याची तपासणी करण्याचे सांगण्यात आले.
कामात दोष अथवा हलगर्जीपणा आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.
शहरातील प्रत्येक हॉकर्स, हातगाडीधारक आणि दुकानदाराने स्वतःची स्वतंत्र डस्टबिन ठेवणे बंधनकारक करावे, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना करण्यात आली. कचरा रस्त्यावर फेकणाऱ्या व्यावसायिकाची जबाबदारी निश्चित करता येईल.
यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. स्वच्छतेचा प्रश्न केवळ मनपाच्या यंत्रणेवर न सोपविता नागरिक आणि व्यावसायिकांनाही त्यात जबाबदार निश्चित करावी.
शहरातील फेरीवाले आणि खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांसाठी ‘वन क्लिक इन्फॉर्मेशन बारकोड सिस्टम’ लागू करण्याचा प्रस्ताव बैठकीत मांडण्यात आला. प्रत्येक पथविक्रेत्याच्या गाडीवर दर्शनी भागात बारकोड लावणे बंधनकारक करण्याची सूचना करण्यात आली.
नागरिकांनी संबंधित बारकोड स्कॅन केल्यानंतर विक्रेत्याचे नाव, पत्ता, विक्री करण्यात येणाऱ्या खाद्यपदार्थांचा प्रकार, खाद्यपदार्थ बनविण्याची पद्धत, वापरण्यात येणारा कच्चा माल, परवाना क्रमांक आणि इतर आवश्यक माहिती तात्काळ उपलब्ध व्हावी, अशी या प्रणालीची संकल्पना आहे.
ज्या व्यक्तीच्या नावावर परवाना आहे, तीच व्यक्ती प्रत्यक्ष व्यावसायिक जागेवर उपस्थित आहे का, याचीही पडताळणी करता यावी, अशी व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रस्ताव आहे.
यामुळे अधिकृत व अनधिकृत विक्रेत्यांची ओळख पटण्यास मदत होईल, व्यावसायिकांमध्ये शिस्त निर्माण होईल, ग्राहकांना दर्जेदार व सुरक्षित खाद्यपदार्थ मिळण्यास मदत होईल आणि अनधिकृत व्यक्तींच्या गैरप्रकारांना आळा बसेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
शहरातील खासगी रुग्णालयांमधून निर्माण होणाऱ्या मेडिकल वेस्टचे संकलन कोणता कंत्राटदार करतो, त्याची नियुक्ती कोणत्या प्रक्रियेतून झाली आहे आणि मेडिकल वेस्टचे संकलन व विल्हेवाट नियमानुसार केली जाते का, याची माहिती घेण्याची मागणी करण्यात आली.
वैद्यकीय कचऱ्याची चुकीच्या पद्धतीने विल्हेवाट लावल्यास नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे संबंधित यंत्रणेची नियमित तपासणी करण्याची आवश्यकता बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.
शहरातील मंगल कार्यालये, लॉन आणि सार्वजनिक सभागृहांमध्ये कार्यक्रमानंतर मोठ्या प्रमाणावर उरलेले अन्न तसेच इतर टाकाऊ साहित्य निर्माण होते. या अन्नाचे व कचऱ्याचे संकलन कोणत्या पद्धतीने केले जाते आणि त्याची विल्हेवाट कशी लावली जाते, याची माहिती घेण्याची मागणी करण्यात आली.
शहरातील झाडांची कटाई अथवा छाटणी करणारी यंत्रणा किंवा कंत्राटदार कोण आहे, झाडे कापल्यानंतर रस्त्यावर पडलेल्या फांद्या तातडीने उचलल्या जातात का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
कापलेल्या फांद्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी नेमकी कोणती प्रक्रिया आहे, फांद्या कुठे नेल्या जातात आणि त्याचा उपयोग अथवा पुनर्वापर केला जातो का, याची माहिती मागविण्यात आली.
झाडांची छाटणी करताना नागरिकांना व वाहतुकीला अडथळा निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची मागणी करण्यात आली.
सार्वजनिक मैदाने, ओपन स्पेस तसेच खासगी प्लॉटमध्ये वाढणारे गाजर गवत आणि छोटी झुडपे यामुळे डास, कीटक व रोगराईचा धोका वाढतो.
त्यामुळे अशा ठिकाणांचे नियमित सर्वेक्षण करून गाजर गवत व झुडपांचे निर्मूलन करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारण्याची सूचना करण्यात आली.
विशेषतः पावसाळ्यात साथीचे आजार वाढू नयेत यासाठी नालेसफाई, फॉगिंग, औषध फवारणी, डास निर्मूलन आणि परिसर स्वच्छता यासारख्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा आढावा घेण्याचे सांगण्यात आले.
मनपा अंतर्गत शहरात एकूण किती उद्याने व बगीचे आहेत, त्यांची देखभाल कोणत्या कंत्राटदारांकडे आहे, प्रत्येक उद्यानासाठी किती कामगार कार्यरत आहेत आणि देखभालीसाठी मनपाचा एकूण किती खर्च होतो, याची संपूर्ण माहिती मागविण्यात आली.
उद्यानांमध्ये नियमित स्वच्छता, वृक्षलागवड, पाणीपुरवठा, हिरवळ, विद्युत व्यवस्था, खेळणी व नागरिकांसाठीच्या सुविधांची योग्य निगा राखली जाते का, याचीही तपासणी करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.
अतिक्रमण विभागाच्या कार्यवाहीची प्रक्रिया काय आहे, आतापर्यंत किती अतिक्रमणे हटविण्यात आली, किती प्रकरणांमध्ये नोटिसा देण्यात आल्या आणि किती कारवाया करण्यात आल्या, याची आकडेवारी मागविण्यात आली.
अतिक्रमण हटविताना काहींवर कठोर कारवाई तर काहींना सवलत दिली जाते, असा आरोप होत असल्यास त्याची सत्यता तपासण्याची मागणी करण्यात आली. कारवाई पारदर्शक, नियमाधारित आणि सर्वांसाठी समान असावी, यावर भर देण्यात आला.
महानगरपालिकेतील आऊटसोर्सिंग अर्थात कंत्राटी मनुष्यबळ पुरविणारी यंत्रणा कोणती, कंत्राटदाराची निवड करण्याचे निकष काय आहेत आणि करारात नमूद केलेल्या संख्येइतके कर्मचारी प्रत्यक्ष कामावर आहेत का, याची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले.
मनपाला प्रत्यक्षात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे का, याचे मॅपिंग करण्यात आले आहे का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नावे, पदनाम आणि ते किती वर्षांपासून मनपामध्ये कार्यरत आहेत, याची संपूर्ण माहिती सादर करण्याचे सांगण्यात आले.
अर्धवेळ आणि पूर्णवेळ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची स्वतंत्र माहिती उपलब्ध करून देण्याबरोबरच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना पूर्णवेळ करण्याबाबतही सकारात्मक विचार करण्याची मागणी करण्यात आली.
रस्त्यावर बॅरिकेड्स उभारण्यात येतात, मात्र रात्रीच्या वेळी ते वाहनचालकांना स्पष्टपणे दिसणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे बॅरिकेड्सवर रेडियम अथवा रिफ्लेक्टिव्ह पट्टे लावणे बंधनकारक आहे का आणि प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी केली जाते का, याची तपासणी करण्याची सूचना करण्यात आली.
आगामी श्री गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील प्रमुख मार्गांची तातडीने दुरुस्ती करण्याची मागणी करण्यात आली. विशेषतः राजापेठ ते दस्तुरनगर रस्त्यावरील खड्डे तातडीने बुजविण्याची सूचना करण्यात आली.
याशिवाय अनधिकृतपणे लावण्यात आलेले स्पीड ब्रेकर काढून टाकावेत किंवा ते रस्त्याच्या निर्धारित मानकांनुसार व्यवस्थित करण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली.
राजापेठ ते दस्तुरनगर मार्गावरील तसेच यशोद नगर ते महादेवखोरीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील स्पीड ब्रेकरचा विशेष आढावा घेण्याचे सांगण्यात आले.
नागरिकांकडून नाल्यांमध्ये कचरा टाकण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी नाल्यांवरील पुलांच्या दोन्ही बाजूंना सुमारे चार मीटर उंचीची लोखंडी किंवा स्टेनलेस स्टीलची जाळी बसविण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.
नाल्यांमध्ये कचरा टाकण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी जनजागृतीबरोबरच अशा भौतिक उपाययोजनांचीही आवश्यकता असल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले.
महानगरपालिकेकडून नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्रांसाठी होणारा विलंब हा नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रश्न असल्याचे बैठकीत निदर्शनास आणून देण्यात आले.
प्रमाणपत्र मिळण्याच्या प्रक्रियेत अनावश्यक विलंब होत असल्यास त्याची कारणे शोधून प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
शहरातील प्रमुख रस्त्यांच्या डिव्हायडरवर योग्य नियोजन करून वृक्षलागवड करावी आणि त्यातून शहराचे सौंदर्यीकरण करावे, अशी सूचना करण्यात आली.
स्थानिक हवामानास अनुकूल आणि मोठी सावली देणाऱ्या देशी वृक्षांच्या लागवडीला प्राधान्य देण्याची मागणी करण्यात आली.
राजापेठ ते मालवीय चौकदरम्यान उड्डाणपुलाखाली घुमंतू नागरिकांकडून वास्तव्य केले जात असल्यास त्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली.
केवळ अधूनमधून कारवाई न करता संबंधित विभागांच्या समन्वयातून स्वच्छता, सुरक्षा आणि सामाजिक पुनर्वसनाचा विचार करून कायमस्वरूपी व्यवस्था निर्माण करण्याची सुचना देण्यात आली.
बैठकीत अंगणवाडींची सद्यस्थिती व पुढील कार्यवाही, अंगणवाड्यांना आहार पुरविणाऱ्या सेंट्रल किचनची माहिती, रेल्वे स्टेशन नाल्याची सद्यस्थिती, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे सभागृह, दरोगा प्लॉट, मनपा शाळांची सद्यस्थिती, विकासकामांसाठीची आर्थिक तरतूद व त्याची सद्यस्थिती, फ्लायओव्हरवरील पाइप गळती, उद्याने व मैदाने यासह विविध विषयांचा आढावा घेण्यात आला. महानगरपालिकेच्या शाळेमध्ये शौचालयाची दुरुस्ती व शौचालयाची निर्मिती करावी.
तसेच खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांनी सुचविलेल्या विविध कामांची सद्यस्थिती आणि पुढील कार्यवाही याबाबतही माहिती घेण्यात आली.
शिवटेकडीवरील बांधकाम, स्मार्ट टॉयलेटसाठी सफाई कर्मचारी नियुक्ती, केडिया नगरकडे जाणारा रस्ता तसेच केडिया नगर ते गोविंद नगर रस्त्याच्या बांधकामासंदर्भातही चर्चा करण्यात आली.
बैठकीत वेळेवर येणाऱ्या विविध विषयांवरही प्रशासनाने तत्परतेने निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. विकासकामांना केवळ मंजुरी देऊन न थांबता त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, कामाचा दर्जा आणि पूर्णत्वाची कालमर्यादा यावर लक्ष ठेवण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.
अमरावती शहरातील नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी थेट संबंधित असलेल्या अनेक प्रश्नांवर या बैठकीत सखोल चर्चा झाली. स्वच्छता, आरोग्य, रस्ते, वाहतूक, अतिक्रमण, फेरीवाले, वृक्षसंवर्धन, उद्याने, कंत्राटी मनुष्यबळ आणि प्रलंबित विकासकामे या सर्वच क्षेत्रांमध्ये प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढविण्याची आवश्यकता असल्याचे यावेळी सांगीतले.
शहरातील प्रत्येक महत्त्वाच्या प्रश्नावर संबंधित विभागाची जबाबदारी निश्चित करून त्यासाठी कालमर्यादा ठरवावी, प्रत्यक्ष कार्यवाहीचा आढावा घ्यावा आणि नागरिकांना त्याचा परिणाम दिसेल, अशा पद्धतीने कामकाज करावे, अशी भूमिका यावेळी खासदार व आमदार यांनी व्यक्त केली.
या बैठकीत गटनेता शेख हमीद शेख वाहेद, झोन सभापती माधुरी ठाकरे, स्वाती कुलकर्णी, इस्माईल कासम लालुवाले, शहर सुधार समिती सभापती राधा कुरील, महिला व बाल कल्याण समिती उपसभापती लता देशमुख, विधी समिती उपसभापती डॉ. मधुरा कहाळे, शिक्षण समिती उपसभापती वंदना मडघे, सन्मा.नगरसेवक व नगरसेविका, अतिरिक्त आयुक्त महेश देशमुख, अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा नाईक, उपायुक्त नरेंद्र वानखडे, उपायुक्त योगेश पिठे, उपायुक्त भाग्यश्री बोरेकर यांच्यासह महानगरपालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी आणि विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.