शहरातील राजकमल चौकासह प्रमुख चौकांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या घुमंतूक कुटुंबांच्या प्रश्नावर महानगरपालिका, पोलीस, आदिवासी विकास आणि जिल्हा बाल संरक्षण विभागाची संयुक्त बैठक गुरुवारी घेण्यात आली.
घुमंतूक नागरिकांचे पुनर्वसन, शासकीय योजनांशी जोडणी आणि बालकांचे शिक्षण व संरक्षण यासाठी 15 दिवसांत ठोस कार्यवाही पूर्ण करण्याचे निर्देश महापौर श्रीचंद तेजवानी यांनी दिले.
महानगरपालिका सभागृहात झालेल्या बैठकीत प्रमुख चौकांमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबांमुळे निर्माण होणारे वाहतूक, स्वच्छता आणि बाल संरक्षणाचे प्रश्न यांचा आढावा घेण्यात आला.
केवळ हटविण्याऐवजी पुनर्वसनावर भर देत संबंधित नागरिकांना त्यांच्या मूळ गावांमध्ये जमीन, घरकुल, रोजगार आणि इतर शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी, असे निर्देश महापौरांनी दिले.
आदिवासी विकास विभागाच्या पारधी पॅकेज अंतर्गत उपलब्ध योजनांचा लाभ पात्र कुटुंबांना मिळवून देण्याबाबतही कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे सहायक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी सिद्धार्थ शुक्ला यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सहभागी होत उपलब्ध योजनांची माहिती दिली.
प्रमुख चौकांमध्ये भिक्षा मागणाऱ्या बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे आणि त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी पालकांचे समुपदेशन व आवश्यकतेनुसार कायदेशीर कार्यवाही करण्याचे निर्देश जिल्हा बाल संरक्षण विभागाला देण्यात आले.
दरम्यान, सार्वजनिक रस्ते व चौकांमध्ये वाहतुकीस अडथळा निर्माण होणार नाही यासाठी अतिक्रमण विभाग आणि पोलीस विभागाने आजपासून नियमित व निरंतर कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट निर्देश महापौरांनी दिले.
शहरातील संबंधित कुटुंबांचा संबंध अमरावती, भातकुली आणि नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातील राजुरा, बहिलोलपूर, भानखेड, मंगरूळ चव्हाळा आणि मोगरा या गावांशी असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
त्यामुळे या गावांशी समन्वय साधून उपलब्ध शासकीय सुविधा व पुनर्वसनाच्या शक्यता तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले.
“वाहतुकीचा आणि सार्वजनिक व्यवस्थेचा प्रश्न सोडवतानाच संबंधित कुटुंबांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन होणे आवश्यक आहे. सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करून हा प्रश्न 15 दिवसांत निकाली काढावा,” असे निर्देश महापौर श्रीचंद तेजवानी यांनी दिले.
बैठकीस महानगरपालिका आयुक्त डॉ. मंगेश गोंदावले, अतिरिक्त आयुक्त महेश देशमुख, अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा नाईक, पोलीस उपायुक्त श्याम घुगे, उपायुक्त नरेंद्र वानखडे, उपायुक्त योगेश पिठे, आदिवासी विकास विभागाच्या सहायक प्रकल्प अधिकारी करिष्मा निखारे, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी अजय डबले यांच्यासह महानगरपालिका व संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.